ROMA – Si sono ritrovate questa mattina a Roma (in Piazza Trilussa) e a Torino (in Piazza Castello) per un flash mob, ombrellini rosa e cartelli con lo slogan "Non ci basta": sono le attiviste del comitato "Il giusto mezzo", donne della società civile, attive nel mondo del lavoro in diversi settori e con competenze diversificate.
"Siamo qui – spiega Valentina Parenti, promotrice de "Il giusto mezzo" e imprenditrice – perché la bozza del Recovery Plan, per i fondi di Next Generation EU, riteniamo non sia sufficientemente completa. In particolare, non copre le nostre esigenze come donne, manager e lavoratrici".
Per le attiviste "le azioni di parità sono state messe trasversalmente rispetto a tutti i settori. Ma non ci sono iniziative precise né indicazioni puntuali di budget per i progetti destinati all'occupazione femminile".
"Noi chiediamo – aggiunge Parenti – che si liberi il potenziale di lavoro delle donne attraverso una copertura di asili nido su tutto il territorio nazionale. La condizione delle donne era già negativa e inferiore alla media europea, in tutti gli indicatori chiave. Adesso, con il coronavirus, questa media è ancora peggiorata: in un semestre si sono persi oltre 470 mila posti, per lo più occupati da donne. La situazione è drammatica", conclude Parenti.
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Ancora donne in campo, stavolta per denunciare le persistenti discriminazioni in busta paga. L'Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda (Aidda), in occasione di un convegno organizzato dalla sua delegazione ligure, sottolinea che il divario salariale resta del 17,00% circa a parità di posizione.
Il gap, evidenzia l'Aidda, resta alto sia da un punto di vista delle carriere sia della retribuzione nonostante le istituzioni abbiano cercato di aiutare le donne lavoratrici con i bonus babysitter, badanti e nidi. Svariate sono anche le aziende che indicano la parità retributiva come condizione necessaria al suo interno.
Ma molto di più si può, e si deve ancora fare, su diversi temi come la formazione. Tante ragazze sono ancora indirizzate verso un tipo di studi che poi le porterà in posizioni di minore responsabilità e meno gratificanti, in termini di compenso.
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