ROMA – Sì al Mes contro il Covid, riforma fiscale progressiva così da ridurre il carico sul ceto medio, tre mesi di congedo paternità, il 5% del Pil destinato a scuola e ricerca e poi tanto green, ovvero riconversione economica verde. Zingaretti sfida Renzi – che le sue proposte per la verifica le ha fatte recapitare a Conte in una lettera, anticipata da Repubblica – con altrettanti punti di programma, rivendicando la battaglia sul Mes. Sempre che il governo riesca a varcare la tempesta della crisi minacciata dall’ex premier e leader di Italia Viva. Per il segretario dem era questo il percorso giusto: prima l’ok alla legge di Bilancio, poi il Patto di legislatura (le proposte) e solo dopo – se Conte ritiene – una revisione della squadra di governo, ovvero il rimpasto. Dal Nazareno ricordano: «Lo abbiamo detto il 5 novembre quale doveva essere il timing». Tutto stravolto, con la tensione sulla cabina di regia per il Recovery Plan e la minaccia renziana di uscire dal governo, fino ai 40 minuti di incontro Renzi-Conte ieri sera. Il timore dem è di un logoramento della coalizione giallo-rossa.
Comunque il dossier del Pd, con tanto di slide, è indirizzato anche ai circoli, sotto il titolo “Cose da fare. Ora”. Circola online con l’hashtag # governare per cambiare. Il “nodo” programmatico resta sempre l’uso del Mes: punto di massima frizione. Per il Pd è bene attingere ai 37 miliardi di Mes, su cui i 5Stelle alzano le barricate. «Nessun Paese li ha chiesti, perché dovremmo farlo noi rischiando di prenderci lo stigma, la cattiva reputazione, che questo comporta?» è il mantra grillino. Insistono i Dem. «Nel Recovery Plan si è visto che alla Sanità sono destinati 9 miliardi. Insufficienti», rispondono dal Nazareno. A Conte chiedono di prendere posizione. Però ribadiscono che «non ci sono ultimatum«, si smarcano dal metodo Renzi, con cui concordano invece nel chiedere una discussione sulla delega dei Servizi segreti.
Il pacchetto del Pd è articolato in 25 punti. Si comincia dalla riconversione verde: un piano straordinario di impianti per l’energia rinnovabile; una legge per la rigenerazione urbana e stop al consumo del suolo, economia circolare e rivoluzione green, taglio ai sussidi ambientalmente dannosi e fiscalità green. Però la partita più importante, oltre che sulle risorse per la Sanità, è sul lavoro. Quindi salario minimo legale, misura legata però a una legge che rilanci il ruolo del sindacato, per evitare che proprio la contrattazione possa essere messa in crisi. Attenzione rivolta ai precari. Proposta contro il gap salariale tra donne e uomini. Sul modello tedesco, altro punto è la partecipazione dei lavoratori ai Cda delle grandi imprese. Un piano nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. E un nuovo Statuto dei lavori. Spiega Emanuele Felice, il responsabile economia dem, che nel mondo nuovo, con smart working e precarietà, occorre una ricognizione sui diritti.
Nutrite anche le proposte per la parità di genere, a cominciare dalla garanzia dell’equilibrio negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e nelle società pubbliche. A scuola e ricerca va destinato il 5% del Pil. Un piano straordinario per gli asili nido che copra il 60% dei bimbi da 0 a 3 anni. Spese per l’istruzione gratuite fino ai 18 anni per i figli delle famiglie a reddito medio basso. Cecilia D’Elia, la responsabile donne del Pd ribadisce anche l’importanza di una riforma lasciata a metà (approvata alla Camera e affossata al Senato): la pari dignità del cognome materno ai figli. Altro punto qualificante: il congedo di paternità allungato a 3 mesi (in legge di Bilancio sono previsti 7 giorni). Un fondo per l’imprenditoria femminile. Ancora: un piano di edilizia residenziale pubblica. Infine favorire i processi di aggregazione delle imprese, specie di quelle proiettate sui mercati esteri.
Commenti recenti